कृषी देश

एक विचार, एक प्रवास!!

  • Social

  • Categories

  • Google Ad

शासन आणि त्याचे काम

Posted by Sandeep Shelke on 8th October 2014

शासन आणि त्याचे काम

१९४७ ला केवळ परकीय राज्यकर्ते जाऊन स्वकीय राज्यकर्ते आले. त्यामध्ये स्वातंत्र्य आलेच नाही. ब्रिटिशांनी लुटण्यासाठी निर्माण केलेली व्यवस्था तशीच पुढे चालवण्यात आली. लुट करायला मदत करण्यासाठी नेमलेले अधिकारी तसेच पुढे सेवेत घेण्यात आले. त्यामुळे, आजही सरकारी अधिकारी म्हणजे सेवा-पुरवणारा पगारदर नसून साहेब असल्याच्या गुर्मीत वावरतो.

राजकीय पक्षांनी सर्वकष सामाजिक जागृती करण्याचा प्रयत्न केलाच नाही. कारण त्यामध्ये त्यांचे हित नाही. जर नागरिक स्वयंपूर्ण झाला तर बाहुबली नेत्यांना कोण विचारणार? त्यामुळे त्यांनी आहे तीच व्यवस्था दृढ करण्यासाठी काम केले.

माझ्या मते सर्वकष सामाजिक जागृती म्हणजेच प्रत्येक नागरिकाने त्याच्या अधिकार आणि कर्तव्याप्रती जागरूक होणे. एकदा जाणीव झाली कि मागणीचा रेटा वाढेल आणि लोक जागृतपणे कर्तव्य आणि अधिकाराची काळजी घेतील.

आपल्याला फक्त स्वराज मिळाले स्वातंत्र्य नाही. आता प्रत्येक नागरिक जागृत होणे आवश्यक.
वेळ आली आहे कि आपण संपूर्ण स्वातंत्र्याचा लढा उभा करावा.

किती विचित्र प्रकार आहे बघा:
– स्वस्त धान्य दुकाने:
केंद्र आणि राज्य सरकार दिल्ली, मुंबई मध्ये बसून वाटप करतात. ह्यापेक्षा वेडपट नियोजन असू शकत नाही. ग्रामपंचायतीला संपूर्ण अधिकार आणि जबाबदारी द्यायला पाहिजे, धान्य जमवणे, वाटणे आदि. आणि जर कोणीही धन्य मिळाले नाही म्हणाला तर त्या ग्राम्संस्थेला जबाबदार ठरवायला पाहिजे. आज नाही मिळाले तरी कोणाला जाब मागायचा? (हा एक विचार आहे, असे अनेक आणि याहून चांगले विचार निर्माण होतील जर सरकारने प्रश्न सोडवायचे ठरवले तर)

– ग्रामीण भागात वैद्य:
ग्रामीण भागात वैद्य मिळत नाही. अहो, मिळेल कसा? वैद्य होण्यासाठी लागणारा वेळ आणि पैसा मोजण्याची ताकद, आर्थिक चणचण असलेला ग्रामीण तरुण कुठून उभा करेन? आणि केला तरी तो शहरात जाऊन परत कमावण्याचा प्रयत्न करणार नाही का? उगीच बुडीत गुंतवणूक कोणी करते का?
वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यासाठी १ कोटी रुपये अनामत म्हणून भरावे लागतात, त्यात बाकीचा खर्च निराळाच. म्हणजे ज्यांना कळ आहे ते प्रयत्न सुद्धा करू शकत नाहीत. आणि ज्यांनी अनामत भरून विद्यालय सुरु केले ते पैसा वसूल करणारच ना? त्यामुळे, वैद्यकीय महाविद्यालय उभा करण्यासाठी सरकारने वाट मोकळी करावी. काही लोकांच्या फायद्यासाठी मनमानी कारभार करू नये.

– शेतमाल आणि त्याचे मुल्य:
सरकारला शेतकऱ्याच्या मालाचा बाजार स्वतःच निश्चित करायचा आहे. का? शेतकरी वेडा आहे का? एकदा चुकेल दोनदा चुकेल परंतु नंतर न चुकता तो शेती फायद्याची करू शकतो.
सरकारी यंत्रणेने त्याला फसवून घरगुती बियाणे, खत, व पशुधन संपवले आणि त्याला बियाणे आणि खत विकणाऱ्या खाजगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधले.

– पाणी व्यवस्थापन:
पाणी व्यवस्थापन केंद्रीय पद्धतीने करून ग्रामस्थांना प्रक्रियेतून दूर केले, परिणामी पाण्याचे दुर्भिक्ष.

– हिंदू देऊळ सरकारी यंत्रणा सांभाळतात. का?
– गावची मुख्य अर्थव्यवस्था शेती आणि शेती पूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. परंतु ग्रामीण भागात शाळा शेतीविषयी अद्ययावत ज्ञान देण्यास तयार नाहीत. का?
– घरात संडास बांधावे म्हणून ह्यांचा आटापिटा चाललाय. परंतु पाण्याचा प्रश एवढा भयानक आहे कि लोक संडास बांधतील पण हगायला बाहेरच जातील.

असे अनेक मुद्दे आहेत जे बदलणे आवश्यक आहे.

परंतु एक निश्चित. केंद्रीय पद्धतीने केवळ बाह्यांतर्गत सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध, न्यायव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा एवढेच काम करावे. उगीच कारखाने, शाळा, हॉटेले, देऊळे, विमानं, दुध संस्था, वित्त संस्था, बस सेवा चालवत बसू नये. परंतु दुर्दैव कि सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, न्यायसंस्था मोडकळीस आल्यात आणि केंद्र/राज्य सरकार हे सोडून बाकी सगळे उद्योग करत बसले आहे.

Tags: , ,
Posted in मराठी, माझे विचार, राजकारण | No Comments »

 
%d bloggers like this: