कृषी देश

एक विचार, एक प्रवास!!

  • Get free ebook

  • Social

  • Categories

  • Host with 1and1

श्री शरद पवार हे पंतप्रधान मान्य शेतकरी नेते

Posted by Sandeep Shelke on 14th February 2015

१४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी श्री शरद पवार यांना नेहमी शेतकऱ्यांचा विचार करणारे नेते अशी पदवी बहाल केली आणि सोबत प्रमाणपत्र सुद्धा दिले. त्यामुळे आजपासून श्री शरद पवार हे पंतप्रधान मान्य शेतकरी नेते होत. याची कृपया सर्व देशवासीयांनी आणि विशेतः मराठी माणसाने नोंद घ्यावी.

केवढा मोठा नेता आहे आणि उगीच आपण सगळे त्याला नावं ठेवत होतो. परंतु श्री मोदी यांनी सर्व भ्रम दूर केले आहेत. तरीही देशातील सर्व भाजपच्या नेत्यांनी याची नोंद घ्यावी कि इथून पुढं श्री शरद पवार यांच्यावर कधीही शेतकरी विरोधी नेते आहेत असा आरोप करू नये, आणि कुणी केला तर ढुंगणावर ओल्या फोकाने फटके देण्यात यावेत अशी मी श्री नरेंद्र मोदी यांच्या कडे विशेष विनंती करतो.

शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी सौजन्य: लोकमत
शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी
सौजन्य: लोकमत

संत वेलेन्टाईन यांच्या दिनविशेष निमित्त श्री  मोदी यांनी इतिहासातील उल्लेखनीय राजनेते कथा स्थापन करून त्यांच्या समस्त पाठींबा देणाऱ्यांच्या डोळ्याचं पारणं फेडले आहे. आणि श्री मोदी यांच्या या अपूर्व कर्तृत्त्वासाठी सबंध शेतकरी समाज कायमचा ऋणी झाला आहे.

अबब, काय तो मोठेपणा, काय तो थोरपणा, काय ती प्रज्ञावंत शोधण्याची दृष्टी? असा नेता होणे नाही. असा शेतकरी नेता आणि असला पंतप्रधान मिळणं म्हणजे भारतीयांच्या पूर्वजन्माचे कर्मच नाही का?

शरद पवार साहेब नसते तर, असा विचारच करवत नाही.

– महाराष्ट्रात १९९५-२०१४ या काळात देशातील सर्वाधिक म्हणजे एकूण ६३००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.
– सिंचन वाढवण्यासाठी अगदी पुतण्याला रिकाम्या तळ्यात मुतायला सुद्धा लावले, काय ती दानशूरता?
– लावासा म्हणू नका, इओन आयटी पार्क म्हणू नका, मगरपट्टा म्हणू नका, पंचशील असले अनेक शेतकरी उपयोगी उपक्रम राबवले.
– मराठवाड्याकडून पाणी घेऊन बारामती आणि सभोवताली हिरवाई पसरवली, असं कोणाला जमले का कधी?
– बेळगावी मराठी जनतेला कर्नाटकात राहण्यासाठी जागा मिळवून दिली.

जय महाराष्ट्र!!

Tags: , , , ,
Posted in आत्महत्या, राजकारण, शेती | No Comments »

शासन व्यवस्था का व कशी पाहिजे – मोदी

Posted by Sandeep Shelke on 18th January 2015

१६ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शासन व्यवस्था का व कशी असावी यावरील विचार आंतरराष्ट्रीय वित्तीय परिषदेमध्ये मांडले. त्यांनी केवळ हे विचार बोलून दाखवले, परंतु ते कधी आणि कशा रीतीने पूर्ण करणार याविषयी वाच्यता नाही केली. असो, वरकरणी तरी त्यांनी मांडलेले खालील विचार देशासाठी चांगले आहेत असे मानता येईल. तसेच पंतप्रधान बोलतात त्यावेळी तेच शासनाचे धोरण आहे असे मानण्यास काही हरकत नाही.

सरकार किंवा शासन व्यवस्था का पाहिजे?

१. सार्वजनिक भल्यासाठी (बह्यांतर्गत सुरक्षा, न्याय व्यवस्था)

२. प्रदूषण, वातावरण बदल आदी गोष्टींवर नियंत्रणासाठी नियामक संस्था म्हणून

३. बाजारातील एकाधीकारासारख्या गोष्टींवर नियमन करण्यासाठी (माझं मत: बाजारावरील नियंत्रण हे अनैसर्गिक आहे. त्यामुळे त्यांना नक्की काय काय नियमित करायचे आहे याविषयी अजून स्पष्टता यायला हवी)

४. औषधासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची विश्वासार्हता दर्शविण्यासाठी (माझं मत: नक्की कोणत्या कोणत्या गोष्टी सरकारी दृष्टीने जीवनावश्यक आहेत आणि ते कसे ठरवतात हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण कांद्यासारख्या पदार्थाला जीवनावश्यक यादीत टाकून नसती ढवळाढवळ वाढते…)

५. वंचितांना समान संधी मिळवून देण्यासाठी. वंचितांना सक्षम करण्यासाठी शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा मिळवून देण्यासाठी. (माझं मत: सरकारने गरीब आणि वंचितांसाठी निश्चितच पाऊल उचलले पाहिजे. परंतु तसे करताना स्वस्त धान्य दुकान, ग्रामीण रोजगार सारख्या योजनांच्या माध्यमातून बाजारातील ढवळाढवळ बंद केली पाहिजे. गरजूंना त्यांच्या बँक खात्यात उचित रक्कम द्यावी म्हणजे त्यांना हवे तिथून हव्या त्या गरजेच्या वस्तू विकत घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल…)

सरकार किंवा शासन व्यवस्था कशी पाहिजे?

१. कार्यतत्पर आणि पै-पै साठी उत्तरदायी

२. व्यवसायामध्ये आणि खासगी जीवनात ढवळाढवळ करू नये

३. कार्यक्षम, प्रभावी, आणि प्रामाणिक

४. कायदे हेच सरकारचे गुणसूत्र असावे आणि ते कालानुरूप बदलत रहावे

सौजन्य> http://www.narendramodi.in

सौजन्य> http://www.narendramodi.in

आता हे सगळे साध्य करण्यासाठी ते काय नियोजन मांडतात ते पाहणे आवश्यक आहे.

माझ्या मते, खालील काही गोष्टी त्यांनी तत्काळ बदलायला हव्यात. 

१. सरकारी अधिकारी निवडीसाठी असलेली वयोमर्यादा काढून टाकावी. तसेच केवळ लोकसेवा आणि राज्यसेवा आयोगातून भारती करण्या ऐवजी खासगी संस्थांच्या धर्तीवर निवड करावी.

२. संशोधन संस्थामधील सरकारी मक्तेदारी संपुष्टात आणावी.

३. कोणालाही शाळा, महाविद्यालय उभारण्याची परवानगी असावी. तसेच अभ्यासक्रम ठरविण्यातील सरकारी मक्तेदारी संपुष्टात आणावी. तसेच ग्रामीण भागात वैद्याकीत महाविद्यालये उभारण्यासाठी जाचक अटी काढून टाकाव्यात.

४. हॉटेल, विमान, विमा, बँक आदी व्यवसायातून सरकारी भागीदारी विकून टाकावी. आणि तसेच सरकार परत कधीही व्यवसाय करणार नाही असा कायदा करावा.

५. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सगळे कायदे आणि न्यायव्यवस्था हे स्थानिक भाषेतून करावेत. हा बदल अतिशय महत्त्वाचा आहे कारण स्थानिक लोकांच्या भाषेतून असेल तरच तो समाज विकासाच्या आणि उन्नतीच्या वाटेवर मोठ्या प्रमाणात सहभागी होईल)

६. विविध विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना जात, पंथ, व्यवसाय, वय, लिंग, स्थान आदि भेदावरून प्रवेश नाकाराण्याविरोधी कायदा करावा. आणि वित्तीय संस्थांना शैक्षणिक कर्ज प्राधान्याने द्यावे अशी विनंती करावी (आदेश नाही).

एक आपल्या सगळ्यांनाच मान्य करायला हवे कि मोदी हे पहिले पंतप्रधान आहेत ज्यांनी श्री बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक शिकवणीनुसार वाटचाल करण्याची वाच्यता वेळोवेळी केली आहे. अपेक्षा तर आहेच कि त्यात त्यांना यश मिळावे परंतु त्यासोबत आपण सगळेच आपापले काम प्रामाणिकपणे आणि कार्यक्षमतेने करूया. तरच आपल्याला आपले गतवैभव प्राप्त होईल.

जय महाराष्ट्र! जय भारत!

Tags: , , , ,
Posted in भारत, मराठी, माझे विचार, स्वातंत्र्य | No Comments »

 
%d bloggers like this: