कृषी देश

एक विचार, एक प्रवास!!

  • Get free ebook

  • Social

  • Categories

  • Host with 1and1

शासन व्यवस्था का व कशी पाहिजे – मोदी

Posted by Sandeep Shelke on January 18th, 2015

१६ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शासन व्यवस्था का व कशी असावी यावरील विचार आंतरराष्ट्रीय वित्तीय परिषदेमध्ये मांडले. त्यांनी केवळ हे विचार बोलून दाखवले, परंतु ते कधी आणि कशा रीतीने पूर्ण करणार याविषयी वाच्यता नाही केली. असो, वरकरणी तरी त्यांनी मांडलेले खालील विचार देशासाठी चांगले आहेत असे मानता येईल. तसेच पंतप्रधान बोलतात त्यावेळी तेच शासनाचे धोरण आहे असे मानण्यास काही हरकत नाही.

सरकार किंवा शासन व्यवस्था का पाहिजे?

१. सार्वजनिक भल्यासाठी (बह्यांतर्गत सुरक्षा, न्याय व्यवस्था)

२. प्रदूषण, वातावरण बदल आदी गोष्टींवर नियंत्रणासाठी नियामक संस्था म्हणून

३. बाजारातील एकाधीकारासारख्या गोष्टींवर नियमन करण्यासाठी (माझं मत: बाजारावरील नियंत्रण हे अनैसर्गिक आहे. त्यामुळे त्यांना नक्की काय काय नियमित करायचे आहे याविषयी अजून स्पष्टता यायला हवी)

४. औषधासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची विश्वासार्हता दर्शविण्यासाठी (माझं मत: नक्की कोणत्या कोणत्या गोष्टी सरकारी दृष्टीने जीवनावश्यक आहेत आणि ते कसे ठरवतात हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण कांद्यासारख्या पदार्थाला जीवनावश्यक यादीत टाकून नसती ढवळाढवळ वाढते…)

५. वंचितांना समान संधी मिळवून देण्यासाठी. वंचितांना सक्षम करण्यासाठी शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा मिळवून देण्यासाठी. (माझं मत: सरकारने गरीब आणि वंचितांसाठी निश्चितच पाऊल उचलले पाहिजे. परंतु तसे करताना स्वस्त धान्य दुकान, ग्रामीण रोजगार सारख्या योजनांच्या माध्यमातून बाजारातील ढवळाढवळ बंद केली पाहिजे. गरजूंना त्यांच्या बँक खात्यात उचित रक्कम द्यावी म्हणजे त्यांना हवे तिथून हव्या त्या गरजेच्या वस्तू विकत घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल…)

सरकार किंवा शासन व्यवस्था कशी पाहिजे?

१. कार्यतत्पर आणि पै-पै साठी उत्तरदायी

२. व्यवसायामध्ये आणि खासगी जीवनात ढवळाढवळ करू नये

३. कार्यक्षम, प्रभावी, आणि प्रामाणिक

४. कायदे हेच सरकारचे गुणसूत्र असावे आणि ते कालानुरूप बदलत रहावे

सौजन्य> http://www.narendramodi.in

सौजन्य> http://www.narendramodi.in

आता हे सगळे साध्य करण्यासाठी ते काय नियोजन मांडतात ते पाहणे आवश्यक आहे.

माझ्या मते, खालील काही गोष्टी त्यांनी तत्काळ बदलायला हव्यात. 

१. सरकारी अधिकारी निवडीसाठी असलेली वयोमर्यादा काढून टाकावी. तसेच केवळ लोकसेवा आणि राज्यसेवा आयोगातून भारती करण्या ऐवजी खासगी संस्थांच्या धर्तीवर निवड करावी.

२. संशोधन संस्थामधील सरकारी मक्तेदारी संपुष्टात आणावी.

३. कोणालाही शाळा, महाविद्यालय उभारण्याची परवानगी असावी. तसेच अभ्यासक्रम ठरविण्यातील सरकारी मक्तेदारी संपुष्टात आणावी. तसेच ग्रामीण भागात वैद्याकीत महाविद्यालये उभारण्यासाठी जाचक अटी काढून टाकाव्यात.

४. हॉटेल, विमान, विमा, बँक आदी व्यवसायातून सरकारी भागीदारी विकून टाकावी. आणि तसेच सरकार परत कधीही व्यवसाय करणार नाही असा कायदा करावा.

५. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सगळे कायदे आणि न्यायव्यवस्था हे स्थानिक भाषेतून करावेत. हा बदल अतिशय महत्त्वाचा आहे कारण स्थानिक लोकांच्या भाषेतून असेल तरच तो समाज विकासाच्या आणि उन्नतीच्या वाटेवर मोठ्या प्रमाणात सहभागी होईल)

६. विविध विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना जात, पंथ, व्यवसाय, वय, लिंग, स्थान आदि भेदावरून प्रवेश नाकाराण्याविरोधी कायदा करावा. आणि वित्तीय संस्थांना शैक्षणिक कर्ज प्राधान्याने द्यावे अशी विनंती करावी (आदेश नाही).

एक आपल्या सगळ्यांनाच मान्य करायला हवे कि मोदी हे पहिले पंतप्रधान आहेत ज्यांनी श्री बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक शिकवणीनुसार वाटचाल करण्याची वाच्यता वेळोवेळी केली आहे. अपेक्षा तर आहेच कि त्यात त्यांना यश मिळावे परंतु त्यासोबत आपण सगळेच आपापले काम प्रामाणिकपणे आणि कार्यक्षमतेने करूया. तरच आपल्याला आपले गतवैभव प्राप्त होईल.

जय महाराष्ट्र! जय भारत!

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 
%d bloggers like this: