कृषी देश

एक विचार, एक प्रवास!!

  • Social

  • Categories

  • Google Ad

मतदान अनिवार्य

Posted by Sandeep Shelke on November 16th, 2014

गुजरात सरकारने नुकतेच स्थानिक निवडणुकांमध्ये मतदान करणे सक्तीचे केले आहे. होय आता मतदान अनिवार्य आहे. मतदान अनिवार्य केल्यामुळे जाती-पातीच्या, पंथाच्या, मतदान पद्धतीला लगामबसण्याची अपेक्षा आहे (कारण सध्या तेवढंच माझ्या हाती आहे). तसेच सर्व नागरिकांच्या मतांसाठी उमेदवारांना काम करावे लागेल असे चित्र निर्माण होईल. आणि नागरिकसुद्धा जागरूकपणे आपला मतदार धर्म निभावतील अशी अपेक्षा वाटते. तसेच जगातील ३३ देशांमध्ये मतदान सक्तीचे आहे त्यांच्या अनुभवातून शिकून कायदा तयार व्हावा आणि त्याची अंमलबजावणी पण व्हावी.

मतदान सक्तीचे करायचे असेल तर काही मुलभूत बदल करावे लागतील असे माझं मत आहे, त्याशिवाय हा कायदा केवळ अजून एक भ्रष्टाचाराचे कुरणं तयार करील.

१. मतदान करण्यासाठी विविध माध्यमं उपलब्ध करावीत. माझं मत

नुसतेच मतदान अनिवार्य करून भागणार नाही त्यासाठी विविध पर्याय उभे करावे लागतील. लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार मतदान करता येईल अशी माध्यमं उपलब्ध करून द्यायला हवेत. जसे कि पत्राद्वारे, मोबाईल/इंटरनेटच्या माध्यमातून मतदान करण्याची व्यवस्था करावी.

२. मतदान केवळ एका दिवसापुरते मर्यादित असू नये.

मतदान केवळ एका दिवसासाठी असण्यामुळे मतदारांवर अनेक मर्यादा येतात. मतदानाच्या दिवशी मतदाराला अनेक अडचणी येऊ शकतात जसे मालाची विक्री करणे, आपत्कालीन प्रवासात असणे, कोणी आजारी असणे, नातेवाईकाचा अपघात, मृत्यू आदी. अशा नैसर्गिकपणे येणाऱ्या अडचणींमुळे जबाबदार नागरिक नाहकपणे अपराधी ठरेल.

३. राष्ट्रीय स्तरावर वर्षातील एक आठवडा/दिवस मतदान साप्ताह/दिन म्हणून घोषित करावा.

आज वर्षातील २-३ वेळा वेगवेगळ्या निवडणुका येतात, त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना ह्याचा नाहक ताण सोसावा लागतो. जर वर्षातील ठराविक एक आठवडा/दिन जर निवडणुकांसाठी पूर्व नियोजित केला तर त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या कामाचे विशेष नियोजन करता येईल आणि व्यवसायांना मतदानासाठी सुट्टी देण्याची गरज भासणार नाही. अशा प्रकारे नागरिकांचा वेळ म्हणजेच राष्ट्रीय संपत्तीचा विनियोग होईल.

४. मतदार नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करणे.

५. महत्त्वाचे म्हणजे सर्व उमेदवारांना एक-मेकांसमोर उघड चर्चेची सक्ती करावी. आणि या सर्व चर्चा कॅमेऱ्यासमोर असाव्यात. म्हणजेच एखाद्या उमेदवाराकडून काही अनुचित प्रकार घडला तर त्याला लागलीच बाद करण्याची सोय होईल.

ज्यावेळी मतदान अनिवार्य करण्याची बातमी वाचली तेव्हा वरील विचार चटकन मनात आले.

जय भारत ! जय महाराष्ट्र !

One Response to “मतदान अनिवार्य”

  1. Sandeep Shelke Says:

    आपले संविधान संपूर्णतः परस्परविरोधाने भरलेले आहे. सध्याच्या संविधानात संपूर्ण व्यक्ती स्वातंत्र्य नाही, मालमत्ता स्वातंत्र्य नाही. आपले संविधान सगळ्यांना समाजवादी आहोत अशी शपथ घ्यायला लावते. आपले संविधान आर्थिक समानतेची खात्री देते.
    संविधानानुसार मुल-धर्म (Fundamental Duties) सांगतो कि (ह्याच्या एवढा मोठा विरोधाभास असूच शकत नाही):
    – देशाला गरज पडेल त्यावेळी व्यक्ती-धर्म निभावण्यासाठी पुढे येणे
    – सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे

    मुळातच संविधानाने मला सांगू नये कि माझ्या जबाबदारऱ्या काय आहेत, परंतु आपले संविधान ते बोलते आणि काही बाबतीत तर गुन्हेगारही ठरवते. उदा. झेंड्या विषयीचा कायदा माणसाने वाचला तर डोक्यात जाईल. तेच आहे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे. आपले संविधान सर्व नागरिकांना समान असल्याची खात्री देते. म्हणजे जे संविधान व्यक्ती-स्वातंत्र्याची ग्वाही देते तेच दुसऱ्या तोंडाने सगळे समान आहेत ह्याची खात्री देते… संविधानात अजून एक पोकळी आहे ती म्हणजे तुम्हाला मान्य असो व नसो जन्माला आल्यावर तुम्ही आपोआप देशाचे नागरिक होता.

    मीसुद्धा सरकारी हस्तक्षेपाच्या पूर्ण विरोधात आहे. सरकारने केवळ अंतर्बाह्य सुरक्षा, कायदा-सुव्यवस्था, पायाभूत सुविधा एवढंच बघावे. त्यामुळे हा कायदासुद्धा नागरी स्वातंत्र्याच्या विरोधातील आहे याविषयी काही दुमत नाही.

    परंतु जेव्हा भारताने लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारली तेव्हा भारताचे संविधान टिकवणे, सुधारणे हि सर्व भारतीयांची जबाबदारी ठरते. आणि संविधानात बदल करणे केवळ संसदेमध्ये शक्य आहे. आज एकूण लोकसंखेच्या १०-१२% मतं मिळवून निवडून येतात. मग ते त्याच लोकांचे लांगुलचालन करतात जे त्यांना ते १०-१५% मतं देतात. परिणामी विचित्र, विक्षिप्त कायदे निर्माण होतात. मग अशा वेळी आपल्याला सर्व समाजाने मतदान करून उमदे नेतृत्त्व निवडणे आवश्यक आहे. आज जवळपास ४०% नागरिक मतदान करतच नाहीत. त्याचा दुष्परिणाम होतो कि १०-१५% मतं घेऊन आलेला सदस्य कायदे तयार करतो. आणि कुठलाच कायदा हा कायमस्वरूपी राहत नाही. परंतु त्या त्या काळात जशी आवश्यकता असते तसे कायदे तयार केले जातात, असे मला वाटते. जसे दलित सुरक्षा कायदा, स्त्री-सुरक्षा कायदा, आरक्षण, हे सगळे कायदे व्यक्ती-स्वातंत्र्य आणि नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधातील आहेत.

    माझी मूळ टिप्पणी

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 
%d bloggers like this: